Sedition Law: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, आगामी शीतकालीन सत्र में देशद्रोह कानून में कर सकते हैं बदलाव

इससे पहले मई में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक सरकार इसकी समीक्षा नहीं करती और जेल में बंद लोग जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तब तक विवादास्पद देशद्रोह कानून पर रोक रहेगी।